रूल ऑफ लॉ

Supreme Court On CAA: देशभर से सीएए के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए पर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था. हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया है मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी.

Patanjali's Misleading Ads: एलोपैथिक दवा प्रभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को तलब किया है. इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और बाबा रामदेव से पूछा क्यों न कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए. अदालत ने कहा पहली नजर में दोनों ने कानून का उल्लंघन किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, वो किसी ने सोचा तक नहीं था. ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दर्ज हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का दोषी माना. देखें पूरी रिपोर्ट.

भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा केंद्र को कड़ी चेतावनी दी. 

सुप्रीम कोर्ट का देशभर के सिविल और क्रिमिनल केस को लेकर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बड़ी अदालत ने किसी मामले में स्टे दे रखा है तो छह महीने के भीतर स्टे खत्म नहीं होगा. इस फैसले के क्या मायने हैं, यहां विस्तार से समझिए.

महिलाओं के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के आधार पर महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता. महिला कर्मियों को शादी के अधिकार से वंचित करने का आधार बनाने वाले नियम असंवैधानिक है. ये पितृसत्तात्मक नियम है जो मानव गरिमा को कमजोर करता है. 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक कवायद शुरू की है... अदालत ये परीक्षण कर रहा है कि क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार हैं? इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी या पर्सनल लॉ प्रभावी होगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने  न्याय मित्र भी नियुक्त किया है. 

सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीन दिनों तक सात जजों के संविधान पीठ एक मामले की सुनवाई की. सवाल है कि क्या SC, ST समुदाय के बीच  उप-वर्गीकरण किया जा सकता है? और क्या राज्य सरकारों के पास ऐसा करने का अधिकार है?

सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों एक और संवेदनशील मामले की सुनवाई चल रही है. सवाल ये है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं?.  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में AMU को अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध किया है.