न्याय समाचार by Scoot Legal Translation & Transcription Services

Ozempic, the injectable medication from Novo Nordisk originally approved to treat type 2 diabetes, has become a household name due to its significant efficacy for weight loss. While its popularity surged, a parallel wave of legal challenges has emerged, with thousands of patients filing lawsuits against the drug's manufacturer. These legal actions allege that Novo Nordisk failed to adequately warn consumers about severe and life-altering side effects, setting the stage for one of the most significant pharmaceutical litigations of the decade.The heart of the lawsuits lies in a series of serious adverse events reported by patients. The most prominent and widely cited condition is gastroparesis, or "stomach paralysis." Plaintiffs claim that the drug caused their stomachs to empty so slowly that they suffered from persistent and severe nausea, vomiting, abdominal pain, and an inability to eat normally. For many, this has led to hospitalizations, malnutrition, and a dramatic decrease in their quality of life. In addition to gastroparesis, legal complaints also document other severe gastrointestinal issues, including intestinal blockages (ileus) and chronic diarrhea. A separate cluster of lawsuits also alleges that Ozempic led to vision-related complications. Multidistrict Litigation (MDL) in the U.S. District Court - This legal mechanism, overseen by Judge Karen Spencer Marston, is designed to centralize discovery and pretrial motions, making the process more efficient for the thousands of plaintiffs involved. A key stage in the MDL process will be the bellwether trials, scheduled to begin in 2026. These are early trials of a small number of cases selected to represent the broader group of lawsuits. The outcomes of these initial trials are instrumental in guiding settlement negotiations and providing insight into how a jury might respond to the evidence presented.In its defense, Novo Nordisk has consistently maintained that its product is safe and effective when used as prescribed. The company has pointed to the drug's warning labels, which do mention gastrointestinal side effects. However, plaintiffs argue that these warnings did not convey the severity, persistence, or life-altering nature of conditions like gastroparesis. They contend that the company's aggressive marketing, particularly for off-label weight loss use, downplayed the risks while highlighting the benefits.The outcome of the Ozempic lawsuits could have a ripple effect:Stricter Warnings and Labeling: If the plaintiffs are successful, it could set a new precedent for the level of detail required on drug warning labels. The legal system may force pharmaceutical companies to more explicitly state the risks associated with both on-label and off-label use, particularly for side effects that, while rare, are severe and long-lasting. Increased Scrutiny of Off-Label Marketing: The lawsuits have brought the issue of off-label prescription and marketing to the forefront. If Novo Nordisk is found liable, it could trigger greater regulatory oversight of how companies promote their products to both doctors and the public, especially when a drug gains widespread use for an unapproved purpose. Empowerment of Patient Advocacy: The high-profile nature of the Ozempic litigation could empower patients to become more proactive advocates for their own health. By raising awareness of potential risks, it might encourage individuals to ask more detailed questions of their healthcare providers about the side effects of prescribed medications. Legal Precedent for Liability: The result of this multidistrict litigation will likely serve as a benchmark for future cases involving blockbuster drugs with severe side effects. The legal strategies, evidence presented, and ultimate judgments could provide a roadmap for how courts handle similar claims, particularly for a new class of GLP-1 drugs that are also being used for weight loss.

यह विवाद 1953 में शुरू हुए मकान मालिक-किरायेदार संबंध के उत्तराधिकारियों के बीच है। वादी ज्योति शर्मा ने सद्भावनापूर्ण आवश्यकता और किराये के बकाया के आधार पर दुकान खाली करानेकी मांग की, जबकि प्रतिवादी किरायेदारों ने मकान मालिक के उत्तराधिकारी के स्वामित्व पर विवाद किया। अदालत ने किरायेदार द्वारा मकान मालिक के स्वामित्व को चुनौती नहीं देने के सिद्धांत और वसीयत के प्रमाण पर जोर देते हुए निचली अदालतों के प्रतिकूल निर्णयों को रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, अदालत ने किराये के बकाया की वसूली और छह महीने के भीतर दुकान खाली करने का आदेश दिया।

वंदना बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 INSC 1098 - जिसमें सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता वंदना के मामले की समीक्षा करता है। वंदना को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेज़ को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत दोषी ठहराया गया था। मामला एक छात्र के अंक-पत्र और पुनर्मूल्यांकन अधिसूचना में कथित छेड़छाड़ से संबंधित है, जिसका उपयोग BSW पार्ट-III पाठ्यक्रम में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा जालसाजी की प्रामाणिकता और वंदना के "पुरुष रेया" (आपराधिक इरादे) को स्थापित करने में विफलता पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय की अनुपस्थिति और धारा 313 CrPC के तहत अभियुक्तों से पूछताछ में अनियमितताओं को नोट करता है। अंततः, संदेह का लाभ प्रदान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट वंदना की दोषसिद्धि को रद्द कर देता है और उसकी अपील को स्वीकार कर लेता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: मुकदमों में प्रोप्राइटरशिप फर्म अलग इकाई नहीं है, वास्तविक पक्षकार उसका मालिक ही होगा। अदालत ने कहा कि केवल प्रोप्राइटर को पार्टी बनाना पर्याप्त है और तकनीकी आपत्तियाँ (Order XXX Rule 10 CPC) न्याय में बाधा नहीं बन सकतीं। #SupremeCourt #CPC

सुप्रीम कोर्ट ने विवाह सिद्ध करने, उत्तराधिकारियों की वैधता, साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 और प्रमाणभार जैसे अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। विवाह की अनुमानित मान्यता, राजस्व अभिलेखों का महत्व और गवाही से बचने के परिणाम पर कोर्ट की टिप्पणियाँ #SupremeCourt #EvidenceAct

यह फैसला दिखाता है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य में कड़ी से कड़ी जुड़ना जरूरी है। डीएनए की चेन ऑफ कस्टडी, पूरक रिपोर्ट की प्रक्रिया और धारा 313 की पूछताछ—सभी न्याय की नींव हैं। #forensiclaw #criminallaw #SupremeCourt

Ravindra Pratap Shahi v. State of U.P. (2025 INSC 1039) में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को फटकार लगाई 🚨—सुनवाई पूरी होने के बाद भी लम्बे समय तक निर्णय न देने पर गहरी चिंता व्यक्त की। ⚖️अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001) के सिद्धांत दोहराते हुए, कोर्ट ने कहा कि ऐसी देरी से न्यायिक व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमज़ोर होता है। अब स्पष्ट समयसीमा और जवाबदेही तय की गई है। #SpeedyJustice #SupremeCourt #Judiciary

Shah Samir Bharatbhai v. State of Gujarat (2025 INSC 1026) में कोर्ट ने संविदा Assistant Professors को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया। आधार: अनुच्छेद 14 व 39(d), Putti Lal (2006), Jagjit Singh (2017), Sabha Shanker Dube (2019)। अदालत ने कहा कि वर्षों से M.Tech योग्य शिक्षकों को सिर्फ ₹30,000 देना और उन्हें नियमित/एड-हॉक प्रोफेसरों जैसा कार्य कराना अन्यायपूर्ण है। #EqualPay #SupremeCourt #IndianConstitution

सुप्रीम कोर्ट ने दो दशकों पुराने भूमि नीलामी विवाद पर फैसला सुना दिया। प्रमुख प्रावधान: Order XXI CPC, Sec. 47 CPC, State Financial Corporations Act 1951 की धारा 32(8), तथा कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धाराएँ 79A–79C (पश्चगामी प्रभाव से निरस्त)।अदालत ने 5.5 एकड़ (Sy.No.67) की नीलामी को बरक़रार रखते हुए सीमा निर्धारण (survey) और खरीदार से ₹25 लाख प्रति एकड़ अतिरिक्त भुगतान का निर्देश दिया। दोनों अपीलें खारिज। #LandReforms #supremecourt #CPC

क्या हो अगर अपीलीय अदालत बिना ‘प्लीडिंग्स’ देखे नई सुबूत स्वीकार कर ले? सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के अहम फैसले में साफ़ किया कि Order 41 Rule 27 CPC का असली दायरा क्या है. सुनिए क्योंकि हम बताएंगे कैसे ‘स्पेसिफ़िक परफ़ॉरमेंस’ का मामला सबक बन गया एडिशनल एविडेंस और अपीलीय अदालत की शक्तियों पर। #SupremeCourt #Order41Rule27 #SpecificPerformance #CPC

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तराधिकार अधिनियम धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम धारा 68 के आधार पर विवादित वसीयत को सही माना और अपीलें खारिज कीं। आइए समझते हैं विस्तार से! #DelhiHighCourt #IndianSuccessionAct #EvidenceAct #FamilyEstateDisputes #inheritancelaw

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अब पीड़ित के विधिक वारिस भी उसकी मृत्यु के बाद अपील जारी रख सकते हैं। यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली में पीड़ितों के अधिकारों को सुदृढ़ करता है। #VictimsRights #AppealRights #CrPC #SupremeCourt #section372CrPC

सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 94-ए के तहत आवश्यकताओं की जांच की। अनिवार्य हलफनामों, भ्रष्ट प्रथाओं और भारतीय चुनाव कानून को आकार देने वाले सुधार योग्य दोषों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। #electionlaw #representationofpeople #supremecourt

Palm Groves Cooperative Housing Soc. Ltd. vs. Magar Girme & Gaikwad Associates Etc. 2025 INSC 1023 - यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और 2019 अधिनियम की प्रमुख धाराओं की व्याख्या करता है, जिससे भारत में उपभोक्ता मंचों के आदेशों को लागू करने का कानून स्पष्ट होता है। इसमें सेक्शन 25 की न्यायिक व्याख्या, ऐतिहासिक संशोधन और उपभोक्ताओं, हाउसिंग सोसाइटीज़ व बिल्डरों के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों में आई कमी को भी रेखांकित किया गया है। यह एपिसोड उपभोक्ता न्याय के लिए विधिक स्पष्टता का महत्व बताता है। #consumerprotectionact #supremecourt #indianlaw

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971, जिसे 2018 में संशोधित किया गया था, के तहत पुनर्विकास व्यवस्था की व्याख्या करता है। विश्लेषित प्रमुख वैधानिक प्रावधानों में अध्याय 1-A, धारा 3B (एसआर योजनाएँ), धारा 3C (एसआर क्षेत्र की घोषणा), धारा 3D, धारा 13 (स्वामी के अधिमान्य पुनर्विकास अधिकार), और धारा 14 (अधिग्रहण के लिए राज्य का अधिकार) शामिल हैं। यह मामला उचित प्रक्रिया, स्वामी के अधिकारों और स्लम पुनर्वास प्राधिकरण की भूमिका को स्पष्ट करता है।

Neelam Kumari vs. State of Himachal Pradesh 2025 INSC 1013 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 302 IPC और धारा 313 CrPC के तहत अहम फैसला दिया! कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मर्डर की सजा के लिए ठोस सबूत और परिस्थितियों की पूरी कड़ी जरूरी है, केवल अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति काफी नहीं। सुनिए कैसे कानून के तहत आरोपी को बरी कर दिया गया। #Section302 #CrPC313 #SupremeCourt #criminallaw

जानिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 195 के तहत जाँच और संज्ञान के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है, और कैसे धारा 186 आईपीसी के तहत लोक सेवकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। #section186IPC #supremecourt #Section195CrPC #criminallaw

ल्ली NCR के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। कहा “जहाँ से उठाया, वही ले जाकर छोड़ो” - सुनिए और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। #straydogs #publicsafety #animalwelfare #supremecourt #latestjudgement

🚨 तत्कालीन फैसला 🚨 - Smt. Archana Patil vs. State of Karnataka (Karnataka High Court) Cr. Petition No. 12777/2024कर्नाटक उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: POCSO अधिनियम लिंग-निष्पक्ष है! ⚖️बाल यौन अपराधों में लड़कों के भी उतने ही अधिकार हैं जितने लड़कियों के। अपराधी चाहे महिला हो या पुरुष, कानून बराबर लागू होगा।

Abhinav Mohan Delkar vs. State of Maharashtra & Ors. 2025 INSC 990 इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ लगातार परेशान करना, अपमान या आरोप, जब तक कोई स्पष्ट और निकटवर्ती घटना न हो, धारा 306 IPC में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा नहीं मानी जा सकती। सुनिए केस के तथ्य और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 🎧 #section306IPC #abetmentofsuicide #supremecourt #judicialprecedent

MV Leelavathi vs. Dr. C. R. Swamy 2025 INSC 994 - यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक और स्थायी भरण-पोषण से संबंधित है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी भरण पोषण की राशि बढ़ा दी। जानिए बढ़ते हुए क्या कहा न्यायालय ने 🎧 #permanentalimony #hindumarriageact #crueltyground #familylaw #section25HMA

Khaja Mohaideen & Anr. vs. State of Tamil Nadu & Anr. 2025 INSC 970 यह मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों की बरी को पलटने और IPC की धारा 498A, 306 व 109 से जुड़े आरोपों पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में पुनरीक्षण अधिकार की सीमाओं को रेखांकित किया और कहा कि महज साक्ष्य की पुनः समीक्षा अनुमेय नहीं है…आगे जान ने के लिए सुनिए। #revisionaljurisdiction #dyingdeclaration #acquittal #498A #306IPC

Case - Kishun Deo Rout vs. Govind Rao & Ors. 2025 INSC 956 -🎙 सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा फैसला!क्या बिना केस में दलील लिए आप कब्जे से मालिकाना हक़ पा सकते हैं? 🤔इस अहम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पहले प्लीड करो, तभी अपील में मांग सकते हो!प्ले ▶️ दबाएँ और सुनिए ये आसान और विस्तृत विश्लेषण। #adversepossession #SupremeCourt

Time City Infra & Housing Ltd. Lucknow vs. State of UP & Ors. 2025 INSC 966 - सुनिए इस दिलचस्प मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जहाँ एक्स-पार्टी इंजंक्शन का खेल पलट गया।🎧 ऑर्डर 39 रूल 3 CPC की असली ताक़त और कोर्ट का संतुलित रुख — सब कुछ इस ऑडियो में! #exparteinjunction #propertylaw #order39Rule3

💼 ₹500 की रिश्वत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!करीब 21 साल पुराने एक मामले में, जहाँ बात सिर्फ ₹500 की "छोटी रिश्वत" की थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय सुनाया जिसे हर क़ानून के छात्र और पेशेवर को पढ़ना चाहिए — रकम नहीं, बल्कि कानूनी सिद्धांत ही इस फैसले की असली ताकत हैं। #briberycase #criminalappeal

Sukhdev Yadav @Pehalwan vs. State of (NCT of Delhi) & Ors. 2025 INSC 969(SH) - कुख्यात नितीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुख़देव यादव ने 20 साल की सज़ा पूरी की। अब सवाल—क्या ‘life imprisonment’ मतलब हमेशा जेल, या तय अवधि के बाद रिहाई? सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में इस अहम पहलू पर नई राह दिखाई. #murderconvict #remission #furlough

Ashok Dhankad vs. State of NCT of Delhi & Anr. 2025 INSC 974 - सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द की #absconding #Olympicwrestler #sushilkumar

Gurdeep Singh Vs. State of PUnjab 2025 INSC 957 जब एक जेल अफ़सर खुद क़ानून तोड़ने वालों की कतार में आ जाए, तो सुनिए न्यायालय का सख़्त फ़ैसला! 📢 प्ले दबाइए और जानिए क्यों दोषसिद्धि आख़िर तक बरकरार रही! ⚖️

Jamnalal vs. State of Rajasthan & Anr. 2025 INSC 935 - POCSO Act के तहत दोषी को दी गई हाई कोर्ट की सज़ा स्थगन और जमानत रद्द. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना ठोस कारण के ऐसा आदेश अस्वीकार्य है। 🚫⚖️क्या आप जानना चाहते हैं कि अदालत ने सबूत, आपराधिक पृष्ठभूमि और धारा 389 CrPC के सिद्धांतों का कैसे विश्लेषण किया? 🎧 पूरा केस विश्लेषण सुनें अगर Post-Conviction Bail Jurisprudence को समझना चाहते हैं।

इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (National Insurance Co. Ltd. बनाम सुनीता देवी एवं अन्य, 2025 INSC 951) में मुख्य प्रश्न था: यदि प्रीमियम का चेक बाउंस होने पर बीमा पॉलिसी रद्द कर दी गई हो और यह सूचना दुर्घटना से पहले दे दी गई हो, तब भी क्या बीमा कंपनी को तीसरे पक्ष को मुआवज़ा देना पड़ेगा?🎙 पूरा निर्णय ऑडियो में सुनें।

ये सिर्फ एक और केस नहीं है. ये वो फैसला है जिसने भारतीय सेना में भर्ती के लैंगिक अवरोध तोड़ दिए। 💪👩⚖️जानिए कैसे अर्शनूर कौर बनाम भारत संघ (2025) में सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट को जेंडर से ऊपर रखा, अप्रत्यक्ष भेदभाव को चुनौती दी, और JAG ब्रांच में सचमुच जेंडर-न्यूट्रल चयन की राह खोली। #IndianArmy #LandmarkJudgment

BSES Rajdhani Power Ltd. vs. Union of India 2025 INSC 937 इस मामले में सवाल था: विद्युत क्षेत्र में रेगुलेटरी एसेट कब, कितनी राशि और कितनी अवधि के लिए बनाए जा सकते हैं, और Regulatory Commissions को इसकी जल्दी वसूली (prompt recovery) कैसे सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति व उपभोक्ता दोनों के हित सुरक्षित रहें? #BSES #regulatoryasset

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला जहां साक्ष्य की कड़ी जांच और कानूनी सूझ-बूझ ने 3 लाख रुपए के संपत्ति विवाद की दिशा बदल दी

स्कूल की आधिकारिक रूप से जारी एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहता है कि आरोपी की उम्र थी 16 साल, लेकिन ग्राम पंचायत के रजिस्टर, वोटर लिस्ट, और मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं कि वो तब 22 साल का था! तो कौन सी दस्तावेज़ी सही? स्कूल के मुखिया का “मुँह से सुनाई” बयान या सरकारी कागज़ात? #juvenilejusticeact

नारायण यादव, एक सामान्य दूधवाला, खुद पहुंचा थाने, FIR दर्ज करवाई और कबूल कर बैठा पूरी वारदात, जो एक मामूली झगड़े से शुरू होकर हत्या तक जा पहुँची। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया गया कि पुलिस को दिया गया ‘कबूलनामा’ यानी confessional FIR कानून में सबूत ही नहीं मानी जाएगी। न गवाही ठोस, न मेडिकल रिपोर्ट से सीधा कनेक्शन, न जुर्म साबित करने लायक और कोई साक्ष्य। हाई कोर्ट की धारा 300 की Exception 4 की दलील भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी।सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा #confessionalFIR के नाम पर। #supremecourt

जानिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को जो Apeejay School की फीस बढ़ोतरी विवाद को सुलझाता है! #schoolfeehike #feedispute #supremecourt #schooleducation

आठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अनिरुद्ध गोयल बनाम महाराष्ट्र मामले में शादी को असाध्य टूटन के आधार पर खत्म किया। फ्लैट का हस्तांतरण, भत्ते पर विवाद और सभी मुकदमे समाप्त! ऐसी ऐतिहासिक सुनवाई की ऑडियो अभी सुनें #divorcecase #familylaw #IrretrievableBreakdown #PropertySettlement

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक मामले में 15 वर्षीय पीड़िता की विश्वसनीय गवाही के आधार पर आरोपी दीपक कुमार साहू की सजा बरकरार रखी। यह फैसला बताता है कि पीड़िता की स्पष्ट और सच्ची गवाही ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है, भले ही चिकित्सीय साक्ष्य कमज़ोर हों #supremecourt #POCSO #rapecase #survivorstatement

सबसे मज़ेदार प्रॉपर्टी जंग सुनने के लिए—सिन्सियर सिक्योरिटीज बनाम चंद्रकांत खेमका (2025 INSC 931)! करोड़ों का मामला, वकीलों के तगड़े तर्क, और ऐसी प्रॉपर्टी कि NCLT और सुप्रीम कोर्ट तक उलझ गए। मस्ती भरा कोर्टरूम ड्रामा सुनने के लिए प्ले दबाएँ!

सुनिए ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाम विज्ञान केमिकल इंडस्ट्रीज़, जहाँ छोटे से बिल ने 9 करोड़ रुपयों की कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया। #supremecourt

कल्लू नट मामले के विश्लेषण में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि इस तरह की Confessional FIR का उपयोग केवल बहुत सीमित तरीकों से किया जा सकता है - जैसे कि धारा 8 के तहत अभियुक्तों के आचरण को दिखाने के लिए, या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत की गई खोजों के लिए - लेकिन अभियुक्तों को दोषी ठहराने या उनके अभियोजन का आधार बनाने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।n the Supreme Court's analysis of the Kallu Nat case, it reaffirmed that such a confessional FIR can only be used in very limited ways, such as to show the conduct of the accused under Section 8, or for discoveries made under Section 27 of the Evidence Act, it but cannot be relied upon to convict the accused or form the basis of their prosecution.

जब प्यार में 'I promise to marry you' बोले मगर सामने जज बैठा हो, तो कहानी सीरियल से भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है! अमोल भगवान नेहुल साहब की मोहब्बत वाली कहानी, धारा 376 के साये में पहुंच गई, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा।

ऐसा परिवारिक ड्रामा जहां मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए? 🎤 पेश है: घनश्याम सोनी बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) एवं अन्य, क्रिमिनल अपील संख्या 2894-2895/2025, जो 4 जून 2025 को न्यायमंडल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और बी.वी. नागरथना द्वारा सुनाया गया। इस केस में दहेज की मांग और घरेलू विवाद के बीच राजनैतिक खेल भी थे, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के नाम पर FIR को खारिज कर दिया! पूरी कहानी सुनने के लिए ऑडियो प्ले करें।

जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा - कारोबार सरकारी है, लेकिन नीयत नागरिक की होनी चाहिए। जानिए क्या हुआ गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम ग्रीन इंफ्रा ; निर्णय दिनांक - 04 August, 2025

इस बार मुद्दा है Dilli ki hawa aur paani ka. जहां “Polluter Pays Principle” को कोर्ट ने spotlight में ला दिया। मामला: दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड।Supreme Court ने 4 अगस्त 2025 को अपनी ताज़ा-तरीन judgment सुनाई — Civil Appeal Nos. 757-760 और 1977-2011 of 2013।

सुप्रीम कोर्ट से आई एक ऐसी कहानी, जिसमें ड्रामे की कमी नहीं—और कानून भी हो गया थोड़ा रंगीन! तो कान खोलकर सुनिए, क्योंकि ये मामला है श्री चंद्रा जोसेफ का, जो 2014 में आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम में बने थे बस ड्राइवर। सपनों पर ब्रेक तब लगा जब मेडिकल जांच में उन्हें रंगअंधता का टिकट पकड़ा दिया गया—मतलब, ‘लाल बत्ती’ दिख नहीं रही थी तो गाड़ी भी नहीं चलेगी! जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में।

Vishnu Vardhan @ Vishnu Pradhan versus State of Uttar Pradesh & Others! क्या है माजरा?1997 में तीन दोस्त—Vishnu, Reddy और Sudhakar—ने NOIDA के Sector 18 में मिलकर खरीदी ज़मीन। पक्की दोस्ती, पर जैसे ही compensation और crores का सवाल आया, दोस्ती बन गई Bollywood की typical dushmani!

कल्पना कीजिए — एक बच्ची, जिसने अपने माता-पिता दोनों को एक सड़क हादसे में खो दिया, अब अदालत के दरवाजे पर इन्साफ की आस लगाए खड़ी है। सवाल बड़ा था –क्या अपने ही पिता की गाड़ी में हुए हादसे में, विरासत में मिली जिम्मेदारी और मुआवज़े का हक, दोनों एक जगह मिल सकते हैं? शुरू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा कहानी 🎧⚖️

Who is PRAJWAL REVANNA and what is his case about? Listen to the audio to find out.

यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के आपराधिक रिट याचिका संख्या 3257 ऑफ 2025 का निर्णय है। याचिकाकर्ता, फराह डीबा, अपनी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही हैं, जिसमें उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप व्हाट्सएप समूह पर भारत विरोधी संदेश पोस्ट करने और प्रधानमंत्री तथा भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री साझा करने से संबंधित हैं।