Vandana vs. State of Maharashtra 2025 INSC 1098

वंदना बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 INSC 1098 - जिसमें सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता वंदना के मामले की समीक्षा करता है। वंदना को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेज़ को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत दोषी ठहराया गया था। मामला एक छात्र के अंक-पत्र और पुनर्मूल्यांकन अधिसूचना में कथित छेड़छाड़ से संबंधित है, जिसका उपयोग BSW पार्ट-III पाठ्यक्रम में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा जालसाजी की प्रामाणिकता और वंदना के "पुरुष रेया" (आपराधिक इरादे) को स्थापित करने में विफलता पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय की अनुपस्थिति और धारा 313 CrPC के तहत अभियुक्तों से पूछताछ में अनियमितताओं को नोट करता है। अंततः, संदेह का लाभ प्रदान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट वंदना की दोषसिद्धि को रद्द कर देता है और उसकी अपील को स्वीकार कर लेता है।